ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **65%** ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ **₹64.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (ਕੁੱਲ GDP ਦਾ **21.5%**) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 65% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2100 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਧੂ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
NHPC ਅਤੇ SJVN ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਪੀਕ ਵਾਟਰ' (Peak Water) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਜ਼ੀਲੈਂਸ' (Climate Resilience) ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ Reserve Bank of India ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ
ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 56 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।