ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ Google, AdaniConneX ਅਤੇ Bharti Airtel ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ **₹15 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਕੰਬਾਲਾਕੋਂਡਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ?
ਇਹ ਵੱਡਾ ₹15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ AI ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਬਾਲਾਕੋਂਡਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਤੇ ਅਤੇ ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਣੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਅਰ-ਕੂਲਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
AdaniConneX ਅਤੇ Bharti Airtel ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।