ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ **₹81,000 ਕਰੋੜ** ਹੈ, ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2025 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NGT ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉੱਚ- ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹81,000 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ NGT ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 16 ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NGT ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ANIIDCO) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੈਗਾ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਰੀ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।