ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ: ਚਮਕਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ?

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ (Climate Finance) ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੀਟਲ (Private Capital) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਗਭਗ $1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2021 ਤੋਂ 2023 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 26% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2018-2020 ਦੇ 8% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਘਰਾਂ (Households) ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (Solar Technology) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਲਕ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ (Volatile Energy Costs) ਨੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (Mitigation) ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ $1.78 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ (Energy Sector) ਨੂੰ ਗਿਆ।

ਪਰ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ (Adaptation) ਫਾਈਨਾਂਸ, ਯਾਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ, 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ $65 ਬਿਲੀਅਨ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ (Developing Countries) ਲਈ ਹੀ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ $212 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (Agriculture), ਜੰਗਲਾਂ (Forestry) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ (Land Use) ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1% ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ (Geographical Distribution) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। 79% ਪੈਸਾ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ), ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ (Public Finance) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ $196 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਕਰਜ਼ੇ (Debt) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤ (Concessional Finance) – ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਪੈਸੇ – ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (Debt Servicing Costs) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ (Climate Vulnerability) ਯਾਨੀ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (1%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨ-ਕਨਸੈਸ਼ਨਲ (Non-concessional) ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 60% ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ (Debt Distress) ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ 3% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ (LDCs) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਾਂਟਾਂ (Grants) ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤ (Concessional Instruments) ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (Debt Sustainability Analysis) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਡੈੱਟ-ਫਾਰ-ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਵੈਪਸ' (Debt-for-Climate Swaps) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ (Climate Action) ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨ, ਘੱਟ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਫਲੋਅਜ਼ (Actual Flows) ਵਿਚਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਮੌਸਮੀ ਝਟਕਿਆਂ (Climate Shocks) ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।