ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ (CBAM) ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। **2026** ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੀਮਤ **€75** ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ (Sustainability) ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਰ?
CBAM ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਹਾ, ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਮਿੰਟ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ, ਕਾਰਬਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ €75.28 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ BRSR ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਟਾਪ 1,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ FY2025 ਵਿੱਚ 982 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Scope 1 ਅਤੇ Scope 2 ਨਿਕਾਸ (Emissions) ਵਿੱਚ 4.29% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Energy Efficiency) ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- Energy Intensity: ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ?
- CapEx: ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ-ਕੈਪਚਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
- Export Mix: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।