ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ **30x30** ਟਾਰਗੈਟ, ਯਾਨੀ **2030** ਤੱਕ **30%** ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ (Mining) ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਸਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਰਗੈਟ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 30% ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 20% ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ 10% ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ COP17 ਸਮਿਟ (ਅਕਤੂਬਰ 2026) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ:
- Project Delays: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਟਕਣ ਦਾ ਡਰ।
- Stranded Assets: ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ।
- Higher Compliance: BRSR ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ $75 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $150 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ COP17 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।