ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਜ਼: ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ Rosneft ਅਤੇ Lukoil ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਫਾਈਂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤੀ OMCs ਦੇ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਰੂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 33% ਹੈ। ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ OMCs ਦੀ ਕਮਾਈ (EBITDA) ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਨਾਫੇਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਚ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ OMCs ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਫਾਈਨਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲੋਬਲ ਰਿਫਾਈਂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਫੈਲਾਅ (product spreads) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਧੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਔਸਤਨ $65 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ $70 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪਾਲਣਾ ਜੋਖਮ (compliance risks) ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ OMCs ਨੇ FY26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ EBITDA ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸੋਇਲ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਔਸਤਨ $6 ਤੋਂ $7 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ FY25 ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ $4.5 ਤੋਂ $7 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਫਿਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ FY27 ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਚੱਕਰ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਲਗਭਗ $6 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਉੱਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ OMCs ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀਜ਼ (under-recoveries) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।