Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ਨੇ ਹੁਣ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ALMM ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (PPCs) ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ALMM (Approved List of Models and Manufacturers) ਲਿਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਗੇਟਕੀਪਰ' ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ IT ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਬਾਅ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ Capital Spending ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।