ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ **88%** ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਖਤਰਾ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 88% ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ West Asia ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Strait of Hormuz ਅਤੇ Red Sea ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, Indian Strategic Petroleum Reserves Limited ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਸਟਾਕਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ Current Account Deficit ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Windfall Taxes ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।