ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਰ: ਲਾਗਤਾਂ ਆਸਮਾਨੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਿਆ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਗੰਭੀਰ ਮਾਰਜਿਨ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। $120–125 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹14 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ₹18 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। OMCs ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ₹18-20 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Macquarie Group ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ IOCL, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ OMCs ਦੀ EBITDA 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 20-22% ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਿਕਵੀਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (LPG) ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੁਕਸਾਨ FY27 ਤੱਕ ₹80,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਾਦ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ $19 ਪ੍ਰਤੀ MMBtu ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ $13 ਪ੍ਰਤੀ MMBtu ਸੀ। ਸਲਫਰ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ICRA ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ FY27 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ₹2.05–2.25 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ₹1.71 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਬੇਸਡ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਕਮੀ, ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ (P&K) ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪੋਲੀਮਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਮਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (CGD) ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. (CNG) ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (ਕ੍ਰੈਕ ਸਪ੍ਰੈਡ) ਕਾਰਨ ਸਥਿਰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Ambit Institutional Equities ਨੇ OMCs ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, FY27-30 ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ Nifty Oil & Gas index ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। OMCs ਲਈ, ਜੰਮੀ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹਨ। ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ। CGD ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. (LNG) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। Moody's ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਊਰਜਾ ਝਟਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ FY27 ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖਾਦ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਖਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। Morgan Stanley ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ FY27 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $95 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (current account deficit) ਦੇ 2.5% ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ICRA ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਰੈਕ ਸਪ੍ਰੈਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲਿੰਗ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ FY2027 ਤੱਕ ਮੁਨਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣਾ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।