Vedanta Limited ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, Talwandi Sabo Power Ltd. (TSPL), ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ₹127 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਚਾਰਜ (late payment surcharges) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੋਡ ਡੈਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ (PSLDC) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (APTEL) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਦੇ ਅਸਲ ਆਦੇਸ਼ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ PSPCL ਅਤੇ PSLDC ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰਿੱਡ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ TSPL 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
Vedanta 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
Vedanta ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ TSPL ਹੁਣ PSPCL ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ TSPL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ (listing) ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ Vedanta Ltd. ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਡੀਮਰਜਰ (demerger) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ Vedanta Ltd. ਅਤੇ TSPL ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
