ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚੋਂ **120 ਮਿਲੀਅਨ** ਬੈਰਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ, ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਛਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Indian Oil Corporation, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Emmanuel Macron ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤਣਾਅ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।