US Department of Energy ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ Strategic Petroleum Reserve ਵਿੱਚੋਂ **40 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ** ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਕ **1982** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 284 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇਲ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਲੋਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਲੋਨ' ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਇਹ ਤੇਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ 24% ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 252.4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Indian Oil Corporation, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।