ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 'Operation Economic Outcast' ਤਹਿਤ 4 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $119 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ—Portease Partners LLP, Sadashiva Overseas Ltd, PP Softtech Pvt Ltd, ਅਤੇ Prakrutees Infra Impex Pvt Ltd—ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Indrismiya Ashrafmiya Shekh, Harish Ramchandra Rangi, ਅਤੇ Prashant Garg ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।\n\nਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ Strait of Hormuz ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ LNG ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।\n\nਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:\n\n1. ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance): ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ 'Secondary Sanctions' ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'Due Diligence' ਸਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।\n\n2. ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਸਰ: ਜੇਕਰ Strait of Hormuz 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਨਰਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।