ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। CG Power, Hitachi Energy India ਅਤੇ GE Vernova ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ TBEA Energy India, Nanjing Electric India, New Northeast Electric India ਅਤੇ Taikai Electric India ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ EBITDA Margins ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ (Bids) ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਕਰਨਗੀਆਂ।