ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **$6.50** ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੈਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।