ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ **100%** ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। Reliance Industries, Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum (BPCL) ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Gross Refining Margins 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।