ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ **249%** ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (CVD) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ 123.04% ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 126.09% ਦੀ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (CVD) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'Alliance for American Solar Manufacturing and Trade' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 249% ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ: USITC ਫੈਸਲਾ
ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ US International Trade Commission (USITC) ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ USITC ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਕਰਨ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਲਰ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਟਾਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।