ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ **300,000 ਟਨ** ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ **2022** ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਜ਼ (Sanctions) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 2022 ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Double Standards) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਟਰੇਡ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।