ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ **100%** ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ **30% ਤੋਂ 50%** ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 86-11 ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ US House of Representatives ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ US Chamber of Commerce ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।