U.S. Treasury ਨੇ 'General License 135' ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ **7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027** ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। President Donald Trump ਅਤੇ Vladimir Putin ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ Midterm Elections ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
U.S. Treasury Department ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡੀਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੂਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 3,00,000 ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 5,00,000 ਟਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੂਸੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕੇ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ European Union ਅਤੇ United Kingdom ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EU ਅਤੇ UK ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।