ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ **3 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਦੀਆਂ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Strait of Hormuz 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $3 ਅਰਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ Strait of Hormuz 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿੱਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।