Trump administration ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (Equity) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ US ਦੇ Strategic Petroleum Reserve ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ **90 ਅਰਬ ਬੈਰਲ** ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿੱਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ Strategic Petroleum Reserve (SPR) ਇਸ ਸਮੇਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ 90 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ: ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Chevron ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
Chevron Corporation ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2028 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
