ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ **8,133 GWh** ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਅਜਾਈਂ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ **₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰਾਂ (Transmission Lines) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,133 GWh ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risk Factors)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 21 GW ਸਮਰੱਥਾ T-GNA (Temporary General Network Access) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 50 GW ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ Right of Way ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ (Green Energy Corridor Phase-III)
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ GEC-III ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 2033 ਤੱਕ 135 GW ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ 50 GWh ਦੇ Battery Energy Storage Systems (BESS) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Utilization) ਵਧੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗ੍ਰਿਡ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟੇਬਲ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।