ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ Tata Power ਦੇ **4,000 MW** ਵਾਲੇ Mundra ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ Tata Power ਦੇ 4,000-megawatt ਦੇ Mundra ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 'Electricity Act' ਦੀ Section 11 ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਪਹਿਲਾਂ, Mundra ਪਲਾਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 271 gigawatts ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਬਖਸ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Tata Power ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ Renewable Energy ਅਤੇ Transmission ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।