Singapore International Commercial Court ਨੇ Tata Power ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ **$650 ਮਿਲੀਅਨ** ਭਾਵ ਕਰੀਬ **₹6,100 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ $490 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ $650 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ₹6,100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
Tata Power ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਸੇਟਸ ਅਤੇ ਪੰਪਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਚਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। Tata Power 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Singapore Court of Appeal ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।