Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 'Repowering, Refurbishment, and Life Extension Policy' ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।\n\n### ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ (Financial Incentives)\n\nਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ₹30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸਿਰਫ ₹5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਪਵੇ।\n\n### ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਫਾਇਦਾ\n\nਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹3,250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 5 ਸਮਰਪਿਤ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿੱਡ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ।\n\n### ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦਮਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਭੀੜ (Grid Congestion) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।