Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ Battery Energy Storage Systems (BESS) ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ **2027** ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Battery Energy Storage Systems (BESS) ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ 2.5 GW ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, 1 MW ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ 4 ਘੰਟੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ (Cost Structure) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੈਟਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Initial Cost) ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ' 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ (Execution Timeline) ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।