Tamil Nadu ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ Battery Energy Storage System (BESS) ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ **2.5 GW** ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ **10%** ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ **4-ਘੰਟੇ** ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਰਹੀ Renewable Energy ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 GW ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਨੀਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਹੁਣ 1 MW ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 10% ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4-ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 2027-28 ਤੱਕ 5% ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ 5% ਸਟੋਰੇਜ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission (TNERC) ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ 4-ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ (Upfront Capital Cost) ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰਚੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।