ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ 'ਤੇ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Oil Marketing Companies (OMCs) ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ M.M. Sundresh ਅਤੇ P.B. Varale ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤਹਿਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।
OMCs ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ
Indian Oil, Bharat Petroleum, ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Bureau of Indian Standards (BIS) ਦੇ IS 15464 ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 99.6% ਇਥੇਨੌਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਥੇਨੌਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।