McKinsey ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2030 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਐਨਰਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ Strait of Hormuz 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ **70%** ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ Strait of Hormuz ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਸ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ। McKinsey Global Institute ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Indian Oil Corporation, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 70% ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ $600 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ (Capital Spending) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।