ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹੂਥੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 'ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਦੇਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਗਲੋਬਲ Brent Crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) 'ਤੇ ਅਸਰ
Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Reserve Bank of India ਵੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ Brent crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।