Solar Energy Corporation of India (SECI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ MSMEs ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ (Aggregate) ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ: ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ
SECI ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਲਕ ਟੈਰਿਫ (Bulk Tariffs) ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 16% ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ CBAM
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। SECI ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ
SECI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ FY25-26 ਦੌਰਾਨ 17.4% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ₹18,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁੱਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ:
- Capital Expenditure: ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ (Upfront Cost) ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- Payment Security: ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- Project Costs: ALMM ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।