Solar Energy Corporation of India (SECI) ਨੇ **1GW** ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟੈਂਡਰ **₹5.25** ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੇਵਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Solar Energy Corporation of India (SECI) ਵੱਲੋਂ 1GW ਦੇ ਰਾਊਂਡ-ਦ-ਕਲਾਕ (RTC) ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ₹5.25 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਅਗਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ
24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਹਵਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਆਨ ਇਕੁਇਟੀ (ROE) ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਣਗੀਆਂ।