ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Reliance Industries ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ (ਵਿਚੋਲਾ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ONGC ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਲਈ **$1.55 ਅਰਬ** ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ (KG) ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Reliance Industries ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ Reliance ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ONGC ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ $1.55 ਅਰਬ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Reliance ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ BP Exploration ਅਤੇ Niko Resources ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਬਾਅ ਦੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ Reliance ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ mediation ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (Liability) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ Reliance ਅਤੇ ONGC ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।