ਰੂਸੀ ਰਾਜਦੂਤ Denis Alipov ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰੂਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਜਦੂਤ Denis Alipov ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ 'Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪਰ ਰੂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 26% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 45% ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।