2040 ਤੱਕ Renewable Energy ਵਿੱਚ **$356 ਅਰਬ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋਖਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ Renewable Energy ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਾੜਾ (Cost of Capital Disparity)
Global Emerging Markets Risk Database ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2006 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਔਸਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਪ੍ਰੈਡ 3.77% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 0.9% ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ 'ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ' ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ 500GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਾਏ 2022 ਵਿੱਚ $14.8 ਅਰਬ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ $433 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੈਂਡਡ ਫਾਈਨੈਂਸ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੇਨੇਗਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਹੁਣ 'ਬਲੈਂਡਡ ਫਾਈਨੈਂਸ' ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ $944.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ 'ਗ੍ਰੀਨ ਗਰੋਥ ਫੰਡ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੇ $188 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।