Reliance Industries ਨੇ KG ਬੇਸਿਨ ਗੈਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ONGC ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ **$2.8 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Reliance Industries ਨੇ KG (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ) ਬੇਸਿਨ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀ Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ONGC ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਇਹ ਗੈਸ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ $2.81 ਬਿਲੀਅਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ (Energy Sector) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (Liability) ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।