ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤੱਕ 100 GW ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ReNew Energy Global ਦੇ CEO ਸੁਮੰਤ ਸਿਨਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤੱਕ 100 GW ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 10 GW ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ, Bloomberg New Economy Forum 2026 ਦੌਰਾਨ ReNew Energy Global ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ CEO ਸੁਮੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ EPC (Engineering, Procurement, and Construction) ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ।
ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 1 GW ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Central Electricity Authority ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ (Price Sensitivity) ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Efficiency) ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ 'ਬੇਸ-ਲੋਡ' ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਉਮੀਦ?
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਮਾਡਯੂਲਰ ਰਿਐਕਟਰ (Modular Reactors) ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।