Ministry of Power ਨੇ ਗਰਿੱਡ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਲਈ Power System Development Fund (PSDF) ਨੂੰ FY31 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੈਪਾਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਗੈਪ ਕਾਰਨ **35 GW** ਪਾਵਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Power System Development Fund (PSDF) ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੱਕ, ਭਾਵ FY27 ਤੋਂ FY31 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰਿੱਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ₹1,103 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Crisil Ratings ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 'ਗਰਿੱਡ ਕਰਟੇਲਮੈਂਟ' (Grid Curtailment) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰਿੱਡ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
- Revenue Loss: ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- Debt Risk: ਘੱਟ Cash Flow ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Access Types: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ Temporary General Network Access (TGNA) ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Long-Term General Network Access (LT-GNA) ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।