ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Power Ministry ਨੇ ਲੈਂਡ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ (Land Compensation) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 'Right of Way' ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 'Right of Way' (RoW) ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ?
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'Market Rate Committee' (MRC) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ District Magistrate ਕਰਨਗੇ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, IBBI ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵੈਲਯੂਅਰ (Valuers) ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
Power Grid Corporation ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ PM-DHARA ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਿന്യൂਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ (Risk Factors)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ CERC ਕੋਲ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।