ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ (Margin) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ Federation of All India Petroleum Traders (FAIPT) ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ Merchant Discount Rate (MDR) ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ compliance ਅਤੇ operational ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ MDR ਫੀਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ?
ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 100 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Ministry of Petroleum and Natural Gas ਅਤੇ Oil Marketing Companies (OMCs) ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।