ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM-KUSUM 2.0 ਲਈ **₹50,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਐਗਰੀਵੋਲਟਿਕਸ (Agrivoltaics) 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਬਚਾਏਗੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ PM-KUSUM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਐਗਰੀਵੋਲਟਿਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਣ।
ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ (Reliability) ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ 'ਪੰਪ ਕੰਟਰੋਲਰ' ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੈਂਸਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। MNRE ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹55,000 ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।