Ministry of Petroleum and Natural Gas ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ Energy ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ R&D (Research and Development) ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। Centre for High Technology (CHT) ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ Energy ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ R&D ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, Centre for High Technology (CHT) ਨੂੰ 'Central R&D Coordination Mechanism' (CRCM) ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। CRCM ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ Energy ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ' (Operational Flexibility) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ:
- ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਫਿਊਲ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਅੰਸੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ।
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ: ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ: AI, ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।