OPEC+ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ **2026** ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। US-Iran ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ Strait of Hormuz ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ OPEC+ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1.65 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਵਲੰਟਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਜਿਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। US ਅਤੇ Iran ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ Strait of Hormuz ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (Importers) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।