📉 ESG ਸਕੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ONGC ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 (FY25) ਦੇ ਈਐੱਸਜੀ (ESG) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (FY24) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਲਰਾਂ (Environment, Social, Governance) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਿਲਰ ਦਾ ਸਕੋਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 63.5 ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 49.3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਪਿਲਰ ਦਾ ਸਕੋਰ 76.8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 68.3 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਿਲਰ 70 ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 67.2 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਵੇਂ ONGC ਨੇ 'ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ' (Net Zero) ਦਾ 2038 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 10 GW ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (Renewable Energy) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ (GHG) ਐਮੀਸ਼ਨ (Scope 1, 2, ਅਤੇ 3) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (Energy Conservation) ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.25% ਹੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਫਰੰਟ 'ਤੇ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ (Workforce Diversity) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ (Fatalities) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟਾਂ (Work-related Injuries) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 39 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੇਫਟੀ (Health & Safety) ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਵਰੇਜ 50% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। SEBI (Securities and Exchange Board of India) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ (Board Composition) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (Independent Directors) ਅਤੇ ਨਾਨ-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (NEDs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। SES ESG ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ' (Cooling-off Period) ਦਾ ਅਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ (Material Related Party Transactions - RPTs) ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ 'ਆਰਮਜ਼ ਲੈਂਥ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ' (Arm's Length Pricing) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20.63% ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
🚩 ਖਤਰੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ
ONGC ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। RPTs ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflicts of Interest) ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FIIs) ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ, GHG ਐਮੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾਉਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ONGC ਵੱਲੋਂ SEBI ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ RPTs ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁੰਜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (Access to Capital) ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (Valuation) 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਤਿਮਾਹੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।