ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ **₹530 ਕਰੋੜ** ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **$117.4** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ—Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, ਅਤੇ Hindustan Petroleum—ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $117.4 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ₹8 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ₹9 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੋਝ
ਕੇਵਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ LPG ਦੀ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ₹61,940 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ ₹300 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ Gross Refining Margins (GRM) $10 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਡੈਬਟ (Short-term debt) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ।