ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Brent Crude) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **$100** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ
Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum (BPCL), ਅਤੇ Hindustan Petroleum (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ $106–$108 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'Strait of Hormuz' ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ:
- ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
- ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹23 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।
- LPG ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ₹200 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ OMCs ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ (Short-term borrowing) ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ, ਟਾਇਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਪੇਂਟਸ—ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ।
