ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Q1 FY27 ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਸਿਰਫ **2%** ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ Indian Oil, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ **₹16,600 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੈਟਲ, ਅਤੇ IT ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ **17%** ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 2% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ₹16,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੈ।
Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation, ਅਤੇ Hindustan Petroleum Corporation ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, Hindustan Petroleum Corporation ਨੇ ₹11,526 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਲਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ Bharat Petroleum Corporation ਨੇ ₹3,962 ਕਰੋੜ ਅਤੇ Indian Oil Corporation ਨੇ ₹1,141 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 21.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ $100.7 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 17% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
- ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 20% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
- ਮੈਟਲ (ਧਾਂਤੂ): ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ 57% ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
- ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11% ਅਤੇ 7% ਦੇ ਸਥਿਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਮਿੰਟ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ IndiGo ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ (Geopolitical Developments) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ $80 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੰਪ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ (Working Capital) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ-ਸੈਕਟਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।