2025 SHANTI Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ **2047** ਤੱਕ **100 GW** ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 100 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2025 ਦੇ SHANTI Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਐਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 'Small Modular Reactors' (SMRs) ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ
Tata Power, Adani Power, Reliance Industries ਅਤੇ NTPC ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (Financial Liability) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।